Azad Duniya
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और पूछा कि उन्होंने इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने बताया कि विधायक दल का उद्धव ठाकरे समूह ‘अल्पमत’ में है और ‘राज्य की व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है.कौल ने कहा कि मुंबई में इन विधायकों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है क्योंकि उन्हें धमकी दी गई है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया और कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं हैं, क्योंकि खुद उन्हें हटाने की याचिका लंबित है. कौल ने कहा कि 39 विधायक अल्पमत समूह के खिलाफ हैं.
