अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं, हुआ तो अफसरों की खैर नहीं : मुख्यमंत्री अवैध खनन से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर अवैध खनन होता है तो संबंधित अफसरों की खैर नहीं. अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. उन्होंने अफसरों सो निर्देश दिया कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें. कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर इलीगल माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके. मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने यह निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग जैसे कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है.
मेजर और माइनर मिनरल का अवैध खनन रोकना डीसी-एसपी की जिम्मेदारी
सीएम ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है. अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी. अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा. हर स्तर पर राज्य सरकार अपनी पैनी नजर रखेगी. उन्होंने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें.शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें. किसी भी माध्यम से आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है. कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन क्षेत्रों में सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे माइनिंग साइट जहां दुर्घटना की संभावना हो, उसे चिन्हित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें. कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोयले की चोरी करते हैं. सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह जगह पर कोयला गिराया जा रहा है. कहीं कहीं चेन पुलिंग इत्यादि कर कोयले की चोरी की जा रही है.
1 जून से 15 जून तक स्पेशल ड्राइव
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के डीसी और एसपी 1 जून से 15 जून तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्रों पर सुविधा अनुसार प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर अवैध खनन से जुड़े लोगों तथा माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई की जाए. 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे एक्टिविटीज जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के समक्ष रखें.
माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाएं
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्र एवं जिलों में स्थित चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें. खनन करने वाली सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों को निगरानी के लिए माइनिंग साइट और कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दें. नदियों से हो रहे बालू के अध खनन को भी रोकने का उन्होंने निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का, सीएम के सचिव विनय चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
