पुलिस कर्मियों को किया सेवा मुक्त, मिल सकता है सेवा विस्तार

रांचीः झारखंड सरकार ने सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया है। सरकार ने तर्क दिया है कि गृह विभाग की अधिसूचना 5170, जो 28 सितंबर 2016 को जारी की गयी थी और अधिसूचना संख्या 1169, जो 27 फरवरी 2017 को जारी की गयी थी, उसके तहत राज्य के 12 जिलों में अनुबंध आधारित सहायक पुलिस के 25 सौ पदों पर नियुक्ति की गयी थी। इसके विरुद्ध सभी प्रमंडल में सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा शर्तों के तहत दो वर्षों के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। इन्हें अधिकतम तीन वर्षों तक सेवा विस्तार भी दिया गया। अब नौ अगस्त 2022 को इन सहायक पुलिस कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो गयी। ऐसे में सरकार ने इन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। सभी प्रमंंडलों के पुलिस उप महानिरीक्षकों ने इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई भी की है। संघ द्वारा सरकार को इनकी सेवाएं कंटीन्यू रखने के लिए मांगपत्र भी दी गयी है। पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। सभी सहायक पुलिस कर्मियों को दस अगस्त के पूर्वाहन से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा सेवा मुक्त हुए सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार सेवा विस्तार दे सकती है। उन्होंने इसके संकेत दिए है। उन्होंने कहा है कि सीएम सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर गंभीर हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी आंदोलनरत रहे सहायक पुलिस कर्मियों को एक साल का कार्य विस्तार दिया था। अभी भी सभी प्रमंडलों से सेवा विस्तार दिये जाने को लेकर आरक्षी उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की तरफ से सरकार के पास मार्गदर्शन मांगी गयी है। जल्द ही इस मसले पर सहायक पुलिस कर्मियों के हिस्से में निर्णय लिया जायेगा।