Azad Duniya
*टेक्निकल एवं सिविल वर्क से संबंधित समीक्षात्मक बैठक*
*उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक*
*विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की उपायुक्त ने ली विस्तृत जानकारी*
*सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर ससमय कार्य पूरा करने का निदेश*
रांची: उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला में टेक्निकल एवं सिविल वर्क से संबंधित बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, निदेशक एनईपी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एनईआरपी -1 एवं 2, जिला अभियंता जिला परिषद, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा सिंचाई, सड़क, बिजली, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, जिला परिषद, स्पेशल डिविजन आदि विभागों द्वारा जिला में चल रही योजनाओं की कार्य प्रगति की विस्तृत रुप से समीक्षा की गयी एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
सड़क निर्माण विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में 15 से अधिक सड़कों पर नया निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। तीन प्रमुख सड़कें सिरम टोली से मेकॉन गोलचक्कर तक एलिवेटेड रोड, अरगोड़ा से कटहल मोड़ तक रोड के चौड़ीकरण आदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए की जानेवाली आवश्यक प्रक्रिया जैसे भूमि अधिग्रहण, विभिन्न विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना, फॉरेस्ट क्लीयरेंस की जानकारी उपायुक्त द्वारा ली गयी। परियोजनाओं के ससमय पूर्ण किये जाने को लेकर उपायुक्त द्वारा सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त द्वारा जिन स्कीम में स्वीकृति मिल चुकी है वहां जल्द से जल्द सभी विभागों को टेंडर निकालने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां टेंडर हो गया है वहां टेंडर फाइनल करायें और अगर फाइनल हो गया है तो जल्द से जल्द एग्रीमेंट कराकर कार्य प्रारंभ करायें।उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जिन स्कीम में कार्य पूरा हो गया है उन्हें यथाशीघ्र एमआईएस में क्लोज करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि फाइनल पेमेंट पेंडिंग या फर्निशिंग वर्क पेडिंग जो भी कारण हो उनका निष्पादन जल्द से जल्द करते हुए स्कीम को क्लोज करें।
बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीएमएफटी, अनटाइड फंड, जिका, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, एमएलए-एमपी लैंड सभी स्कीम की बारीकी से समीक्षा की। विभिन्न स्कीम में विधि व्यवस्था की समस्या एवं प्रशासनिक भागीदारी की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा विभागावार सभी इश्यू के निष्पादन के लिए आवश्यक तरीके अपनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जो भी लक्ष्य है उसे ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
