*विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा*
*उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने की समीक्षा*
*मनरेगा अंतर्गत पुरानी योजनाओं को अभियान चलाकर पूर्ण करने का निर्देश*
*पीएम आवास योजना (ग्रामीण) हेतु एक्शन प्लान बनाकर आवास पूर्ण कराएं बीडीओ- उपायुक्त*
*पेंशन स्वीकृति में भी तेजी लाने का निर्देश*
रांची। उपायुक्त, राँची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक A स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता नक्सल, निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, परियोजना पदाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सांसद आदर्श ग्राम योजना, रूर्बन, जल जीवन मिशन, पेंशन आदि की समीक्षा की गई।
उपायुक्त द्वारा मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में पुरानी योजनाओं को अभियान चलाकर पूर्ण करने एवं लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन करने का निदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना में लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति करा कर उन्हें पूर्ण कराने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि गाँव में सोक पिट एवं नाडेप पिट का निर्माण कराएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस कचड़ा प्रबंधन हो सके।
हर घर नल जल योजना अंतर्गत राँची जिले में 55 गांव के सभी घरों में शत प्रतिशत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसका सत्यापन 15 दिनों के अंदर कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में आवास पूर्णता में लापुंग, मांडर , तमाड़ ,बुंडू और कांके प्रखण्ड में तेज़ी लाने का निदेश दिया। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवास पूर्णता के लिए एक्शन प्लान बनाकर आवास पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने लंबित आवास वाले सभी पंचायत में संबंधित पंचायत सेवक और जनसेवक को लक्ष्य निर्धारित कर आवास पूर्ण करवाने का निदेश दिया।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आदर्श ग्राम की मासिक प्रगति प्रतिवेदन से माननीय सांसद महोदय को भी अवगत कराएं।
पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त द्वारा पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर पेंशन स्वीकृति की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
