Azad Duniya
शहर स्तरीय कार्यशाला , 22 सितंबर 2022
नासवी के सतत संघर्ष ने एक ऐतिहासिक कानून स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम 2014 का नेतृत्व किया, जिसे मई, 2014 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, एवं बाद मे झारखंड सरकार ने 2015 मे उक्त कानून के अनुपालन हेतु नियमावली बनाए | नासवी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, प्रक्रिया में प्रहरी के रूप में काम करता है और सुविधा प्रदान करता है।
उक्त कानून के लागू होने के लगभग सात साल बाद भी शहरों में हजारो लोग बेदखल किए जाने व रोजगार से वंचित होने के डर से जीते हैं। दुर्भाग्य से अधिनियम लागू होने के बावजूद, स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान किया जाता है, बेदखल किया जाता है, पीटा जाता है और पैसा निकाला जाता है । नगर निगम के द्वारा ही वेंडिंग सर्टिफिकेट (COV) मिलने के वावजूद फुट पाथ दुकानदार की अवैध बेदखली एवम नगर निगम के द्वारा सामानो की अवैध जब्ती एवम पुलिस द्वारा प्रतारणा हो रही है ।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए नासवी के कार्यक्रम प्रबंध्क श्याम शंकर दीपक ने कहा की कोविद -19 महामारी मे स्ट्रीट वेंडर्स भी अन्य असंगठित मजदूरों के भाति ही बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुए | आन लॉक के प्रक्रिया में वेंडर्स के आजीविका को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए नासवी के सघन वकालत व अभियान के फलस्वरूप प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वनिधि योजना शुरू की गई एवं इस योजना के अंतर्गत वेंडर्स को दस हज़ार के ऋण की व्यवस्था की गई | इसके लिए वेंडिंग प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया | जिसके तहत धनबाद मे 4226 वेंडर्स का सर्वे किया गया , 3960 को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (COV) दिया गया है प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के लिए 8205 वेंडर्स ने आवेदन किया जिसमे मात्र 4505 वेंडर्स को ही ऋण प्राप्त हुए है | इससे स्पष्ट है की वेंडर्स के लिए जारी इस योजना के प्रति नगर निगम एवम बैंक कितने गंभीर है I जिला प्रशासन और नगर निगम ने इस कानून के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मखौल उड़ाया है| कानून के धारा 3.3, भारत सरकार के अपील के बावजूद, भी अभी तक वेंडर्स के लिए वेंडिंग का स्थान चिन्हित नहीं किया गया | कानून के अंतर्गत गठित टाउन वेंडिंग समिति को भंग कर दिया गया है जिसके कारण वेंडर के हित मे कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे है I इनहोने ने कहा की जिस प्रकार अभीतक वेंडिंग सर्टिफिकेट,ID कार्ड प्राप्त किए है उसी प्रकार हम सभी एक साथ संगठित रहकर स्थाई जगह प्राप्त करेंगे I
कार्यशाला का संचालन करते हुए धनबाद शहर स्तरीय संघ के अध्यक्ष श्री भगवान दास ने कहा की वेंडर के लिए सारे निर्णय नगर आयुक्त अकेले लेते है जबकि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत इसके लिए टाउन वेंडिंग कमिटी अधिकृत है जिसे भंग कर दिया गया है I श्री भगवान दास ने कहा की अभि स्टेशन चौक की घटना देखिए 176 दुकानदारो को रेलवे ने नोटिस दिया है जबकि जमिन NH 32 की है रेलवे के पदाधिकारी मिलते नहीं है और जिला उपायुक्त & नगर आयुक्त इसे रेलवे का मामला बताते है हमलोग जाए तो जाए कहा अंत मे हमलोग न्यायालय के शरण मे जाएंगे I इस कार्यशाला को 24 मार्केट कमिटी के प्रतिनिधियों दिनेश कुमार सिंह , जीतू कुमार , गोपाल प्रसाद, संजीव कुमार, सुनीता देवी, परमिला देवी, इंदु देवी इत्यादि कई सदस्यो ने संबोधित करते हुए कहा की COV & ID कार्ड मिलने के बावजूद हमलोगो को बेदखल किया जाता है कभी नगर निगम के पदाधिकारी कभी निगम के ठिकेदार आकर हटाने लगते है सभी कहते है नगर आयुक्त का आदेश है परंतु किसी के पास आदेश की कापी नहीं होती है जबकि हमारे पास नगर आयुक्त के हस्ताक्षर युक्त COV है परंतु उसका वैल्यू नहीं देते है यह कैसी दो तरफ़ी नीति है एक तरफ रोजगार करने का प्रमाण पत्र दे रहे है दूसरी तरफ रोजगार से बेदखल कर रहे है I
सभा को संबोधीत करते हुए अग्रणी बैंक प्रतिनिधि श्री संजीत कुमार जी ने पीएम स्व. निधि योजना की विस्तृत जानकारी दी साथ उन्होने कहा की इस योजना का लाभ सभी वेंडर ले 10000 रु. से लेकर 50000 रु. तक मिल रहा है सही से चुकाने पर और अन्य योजना से भी ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकता है I उन्होने कहा की बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो हमारे कार्यालय मे आइए फोन कीजिए हम आपका समस्या का समाधान करेंगे I
इस कार्यशाला के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं
• जिन विक्रेताओं को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दिया गया है, उन्हें नगर निगम, पुलिस व अन्य प्रशासनिक तंत्र द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए ।
• जिन वेंडर्स का अभीतक सर्वेक्षण कर पहचान पत्र और प्रमाण पत्र नहीं दिये गए है उनका सर्वेक्षण कर शीघ्र पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दिए जाए |
• अधिनियम का तत्काल प्रवर्तन, विशेष रूप से अनुभाग 3.3 जिसके तहत एक विक्रेता को सर्वेक्षण से निष्कासन के खिलाफ संरक्षित किया जाता है, इसका अनुपालन किया जाय |
• स्ट्रीट वेंडिंग के सभी पहलुओं के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिनियम द्वारा शासित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) का अबिलंब गठन किया जाए |
• नगर निगम के द्वारा सामानो की अवैध जब्ती एवम चालान काटना इसे अविलंब रोका जाए I
