झारखंड में बांग्ला को द्वितीय भाषा का दर्जा देने के क्रियान्वयन में देरी होने पर बंगाली कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त श्री संदीप सिंह के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से 19 अगस्त 2005 को झारखंड विधान सभा की स्वीकृति के आधार पर झारखंड में बांग्ला को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद उसे अमल में नहीं लाने पर चर्चा और राय के लिए अनुरोध किया है।
ज्ञापन में सभी अर्जी, आवेदन को बांग्ला में स्वीकृत करने, उसका जवाब बांग्ला भाषा में देने, निबंधन कार्यालय के हर प्रकार के दलील को बांग्ला भाषा में स्वीकार करने, संरक्षित करने, सभी प्रकार की सरकारी विज्ञप्ति, अधिनियम, समस्त सरकारी आदेश एवं पत्र, सभी प्रकार की सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन बांग्ला में करने, सभी प्रकार के नियम और कानून, सभी सरकारी दफ्तरों में नेम प्लेट में बांग्ला भाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन देने वालों में समिति के अध्यक्ष भवानी बंदोपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष सह अधिवक्ता सोमनाथ चौधरी, सचिव तनमय गोन, बिश्वनाथ घोष, पूलक घोष, चपल घोष शामिल थे।
