गुरुग्राम में चिंटल पैराडिसो के सभी टावर असुरक्षित घोषित, अब किए जाएंगे ध्वस्त

गुरुग्राम : सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) की हलिया रिपोर्ट में सेक्टर 109 स्थित चिंटल्स पैराडिसो सोसायटी के बी-टावर को भी रहने योग्य नहीं पाया गया है। सोमवार को बिल्डर ने प्रशासन और आरडब्ल्यूए को यह रिपोर्ट भेज दी। अब इस पर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
*चिंटल्स के 3 टावरों को खाली कराने और गिराने की मांगी परमिशन*
चिंटल्स इंडिया की लीगल टीम ने सोमवार को जिला प्रशासन को भेजा लेटर
*22 नवंबर 2024 की रिपोर्ट के आधार पर टॉवर-बी भी असुरक्षित*
चिंटल्स पैराडिसो सोसायटी के ए, बी और सी टॉवरों को असुरक्षित बताते हुए इन्हें जल्द खाली कराने को कहा गया है। चिंटल्स इंडिया की लीगल टीम ने सोमवार को जिला प्रशासन को लेटर भेज टावरों को जल्द खाली कराने और गिराने की अनुमति मांगी है। उपायुक्त को भेजे लेटर की कॉपी अतिरिक्त उपायुक्त, डीटीपी (एनफोर्समेंट) और चिंटल्स पैराडिसो रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन (RWA) को भी गई है।
टॉवर-बी को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है
कंपनी ने कहा है कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान सीएसआईआर-सीबीआरआई (CSIR-CBRI) को नौ टावरों के संरचनात्मक ऑडिट के लिए नियुक्त किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, डी, ई, एफ, जी, एच और जे टॉवर पहले ही असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं और इनको गिराने का आदेश है। अब 22 नवंबर 2024 की रिपोर्ट के आधार पर टॉवर-बी को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया। कंपनी ने मांग की है कि ए, बी और सी टावरों को भी तत्काल खाली कराकर गिराने का आदेश दिया जाए ताकि निवासियों को किसी अप्रिय घटना से बचाया जा सके।
*शिफ्टिंग के लिए मिलेंगे 40-40 हज़ार रुपये*
चिंटल्स इंडिया ने पत्र में यह भी कहा है कि टावर खाली करने वाले निवासियों को 40-40 हजार रुपये शिफ्टिंग के लिए दिए जाएंगे। साथ ही फ्लैट्स के मौजूदा बाजार मूल्य और इंटीरियर के खर्च का आकलन करके उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि अब एडिफाइस इंजीनियरिंग इस टावर को भी गिराएगी। यह कंपनी पहले से ही असुरक्षित टावरों को गिराने के लिए अनुबंधित है, उसे टावर-बी भी गिराने का ठेका दे दिया गया है। कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि टावर खाली नहीं किए गए और कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन और निवासियों से इन टावरों को तुरंत खाली करने की अपील की है। अब जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में निर्णय लिया जाना है।