*धनबाद :* झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश इकाई की बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्रीकान्त झा की अध्यक्षता में प्रेस क्लब, रांची के सभागार में आयोजित की गई
झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका डब्ल्यूपीसी 5455/2019 अन्य याचिकाओं में एसोसिएशन के सदस्य प्राइवेट स्कूलों पर किसी भी प्रकार का पीड़क कार्रवाई नहीं करने के झारखंड उच्च न्यायालय,राँची के दिनांक 21 अगस्त 2019 के आदेश पर अवमानना करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव झारखंड अधिविध परिषद के सचिव एवं धनबाद ,गिरिडीह, रांची ,चतरा ,बोकारो, पलामू हजारीबाग ,पाकुड़ ,देवघर इत्यादि जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एसोसिएशन के महासचिव के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा गया है ताकि आठवीं बोर्ड परीक्षा मे एसोसिएशन के सदस्य विद्यालय के वच्चों को शामिल किया जाय अन्यथा उनके ऊपर अवमानना का केस दायर किया जायेगा ।
उक्त शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के तहत मान्यता प्रपत्र 1 शुल्क ₹25000 का चालान जमा नहीं करने पर उनके कक्षा आठ के छात्र छात्राओं को आठवीं बोर्ड परीक्षा 2022 का ऑनलाइन पंजीयन नहीं करने का आदेश जारी किया है
उसकी कड़ी आलोचना करते हुए प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्री एवं शिक्षा सचिव सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी गण लाखों गरीब आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे बच्चियों को आठवीं बोर्ड परीक्षा में वंचित करने के लिए तुल गए हैं । उनके विरुद्ध झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोमवार को उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करके उन्हें यथोचित कारवाई की मांग करेंगे दूसरी तरफ बैठक में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी शामिल हुए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया उन्होंने कहा कि आठवीं बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षा से वंचित होने पर सभी हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करके गुहार लगाएंगे स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी बच्चों के भविष्य को लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का समर्थन करता है
प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा जनविरोधी काला कानून झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 को तत्काल रद्द करके लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बचाए और हाई कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए तत्काल सभी बच्चों को आठवीं बोर्ड में शामिल किया जाए
जिला सचिव धनबाद इरफान खान ने कहा कि सोमवार को अवमानना का केस दर्ज होने के बाद शिक्षा सचिव एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल न्यायालय से निलंबित कराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं कराया है
आज की बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्रीकान्त झा,प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आलम, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार केसरी,उपाध्यक्ष एस.कुमार, संगठन सचिव विवेकानंद गुप्ता, जिला संयोजक धनबाद सुधांशु शेखर, जिला सचिव धनबाद इरफान खान,जिला उपाध्यक्ष गब्रियल मुर्मू,लोहरदगा अधिवक्ता सुषमा सिंह,पलामू अध्यक्ष बिमल कुमार, चतरा जिलाध्यक्ष आनन्द कुमार सिंह,कोडरमा अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे
