कोराना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीआरएम कार्यालय में आगंतुकों के प्रवेश और मीटिंग पर रोक लगा दी गई है। जनहित के अति आवश्यक मामलों में ही बाहरी लोगों को ऑफिस में किसी अधिकारी से मिलने की विशेष अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत अधिकारी रोस्टर के आधार पर कार्यालय आएंगे। बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करना है। कर्मचारी भी एक दिन के अंतराल पर आएंगे। यानी कर्मचारियों की संख्या भी 50 प्रतिशत तक सीमित की गई है।
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