Azad Duniya
Posted by Dilip Pandey
◆₹40,000 वेतन तक के पदों पर निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित करें नियोजन पदाधिकारी- उपायुक्त
मानव बल की एंट्री झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले कम्पनियों पर होगी कार्रवाई
रिक्तियों की सूचना नियोजनालय को नही देने वाले नियोजकों पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त
■उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री वरुण रंजन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला उद्यान केंद्र, जिला नियोजनालय एवं श्रम नियोजनालय की समीक्षा बैठक की गई।
■बैठक में उपायुक्त द्वारा ₹40,000 वेतन तक के पदों पर निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित कराने हेतु जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हो एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उनपर लागू होता है। यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे सभी कंपनियों पर कार्रवाई होगी जो मानव बल का एंट्री झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं एवं रिक्तियों की सूचना नियोजनालय को नहीं दे रहे हैं। इन सभी बिंदुओ को लेकर उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी को टॉप 50 नियोजकों के साथ बैठक रखने हेतु निर्देशित किया।
■उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने श्रम अधीक्षक को आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके अंतर्गत जितने भी कर्मी कार्य कर रहे हैं उन्हें समय से वेतन मिल रहा है या नहीं एवं उन्हें समय से ग्रेच्युटी बोनस आदि का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। इसकी निगरानी करते हुए जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है इन नियमों का पालन नहीं कर रही है वैसे सभी कंपनियों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
■उपायुक्त द्वारा जिला उद्योग केंद्र के जीएम को पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी के आवेदन जनरेट करते हुए बैंकों के सहयोग से योजना का लाभ लाभुकों को देने हेतु निर्देशित किया।
