3 जिलों में नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलेगी:झारखंड में PPP मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज…

3 जिलों में नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलेगी:झारखंड में PPP मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज…



झारखंड :वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नए टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है।

साथ ही पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। वहीं, टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा।

6 जिलों में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन

देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, पतरातु घाटी, साहेबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा।

जानिए, बजट की खास बातें

6 जिलों में की जाएगी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू किया गया है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन प्रारंभ करते हुए 222 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक स्कूलों, 1711 माध्यमिक विद्यालयों और 1157 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 70 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।
छात्रों में विज्ञान के बारे में बेहतर समझ विकसित करने और बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आने वाले वर्षों में स्कूलों में 1,050 समेकित गणित और विज्ञान लैब बनाया जाएगा।
नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा में स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। बोकारो के नावाडीह में भी यह निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने का पहल झारखंड में किया गया है। इस बार के बजट में इस योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार उक महत्वपूर्ण पहले के रूप में झारखंड छात्र अनुसंधान एव नवाचार नीति तैयार कर रही है।
झारखंड से 10वीं और 12वीं पास अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक वार्षिक और दैनिक उपभाग, अध्ययन सामग्री के लिए 4 हजार रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता करने के लिए वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है।
हाई और टेक्नीकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है।
जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नए टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी है।
रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा।
लीगल स्टडिज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में कुल 5 नए विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए का बजट रखा गया है। रांची में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण तय कर दिया गया है। इस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य कर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है.

झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का होगा गठन

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए रखा गया है।
जनजाति समुदायों के विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे।
झारखंड जनजातीय परामर्शदात्तृ परिषद की तर्ज पर झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का गठन किया जाएगा।

200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली

ऊर्जा पर सरकार ने 9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपए का बजट रखा है।
राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं।

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