रांचीः राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य और परिवार चिकित्सा विभाग के विभिन्न विंग में काम करने वाले कांट्रैक्ट कर्मियों को अब नियमित किया जायेगा. इसको लेकर विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिख कर कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की सूची मांगी है. जारी पत्र में 22 जनवरी तक राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से जारी संकल्प के आधार पर अनुबंध अथवा संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गयी है. सरकार की ओर से केंद्रीय परियोजनाओं और राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं के कांट्रैक्ट कर्मियों का अलग-अलग ब्योरा मांगा गया है. बता दें, केंद्र सरकार के निर्देश के तहत झारखंड हेल्थ मिशन की अध्यक्षता में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों को समायोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी गयी थी. स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मियों को पहले समायोजित करने की अनुशंसा भी की गयी थी. राज्य में एएनएम और ग्रेड ए नर्स को छोड़ कर अन्य पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. पर अबतक इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गयी थी. कई अन्य विभागों में भी अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
