Posted by Dilip Pandey
रांची: झारखंड हाई कोर्ट की तलब पर आज सूबे के DGP अजय कुमार सिंह सशरीर कोर्ट में हाजिर हुये। कोर्ट ने झारखंड में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। वहीं DGP के जवाब पर सहमति जताते हुये कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर बढ़ते आपराधिक कांडों को रोकने के लिये पुलिस द्वारा उठाये गये कदम के बारे में विस्तृत बिंदुवार और अद्यतन जानकारी पेश करने को कहा है। खासकर भूमाफियाओं के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई है। क्राइम कंट्रोल को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं बनाई गई है। इस मसले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दिवंगत एमवाई इकबाल के रांची स्थित जमीन को भू माफिया द्वारा अवैध तरीके से हड़पने के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने DGP से कई सवाल किये। इस मामले में स्वत: संज्ञान के बाद दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य में बढ़ रही अपराधी घटनाओं पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। वैसे भूमाफिया जिन पर कई केस दर्ज हैं, उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। जिन पर चार केस हैं, उन्हें 15 दिन पर थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। वैसे भूमाफिया जिन पर तीन केस हैं, उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है। DGP ने अदालत को यह भी बताया कि झारखंड पुलिस के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। खासकर तीन तरह के क्राइम पर लगाम लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भूमाफिया, एससी-एसटी और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है।
