Azad Duniya
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित आवेदनों को त्वरित निष्पादित करने का निर्देश
उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर की अध्यक्षता में आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने पाया कि वैसे 12 बैंक जिनका लक्ष्य सिंगल डिजीट में है, की आवेदन स्वीकृति शून्य है। इस पर खेद प्रकट करते हुए उन्होंने सभी बैंक को सुधार करते हुए अगले 10 दिन में लंबित आवेदनों को स्वीकृत प्रदान करने का निर्देश दिया।
बैठक में डीडीसी में फॉर्म क्रेडिट, क्रॉप लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनुअल क्रेडिट प्लान, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत असंतोषजनक प्रदर्शन पर उन्होंने सभी बैंको को कड़ी फटकार लगाई एवं 15 दिनों के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
वहीं एलडीएम ने बताया की जून तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 36.75% था। इस पर डीडीसी ने इसे असंतोषजनक बताया एवं सितम्बर तिमाही तक सभी बैंको का ऋण जमा अनुपात कम से कम 40% करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं सरकार की कल्याणकारी योजना है। बैंक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही कहा कि 30 अगस्त से जिले में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिस पंचायत में शिविर लगेंगे वहां बैंक अपना स्टॉल भी अवश्य लगाएंगे।
बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त ने डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान 2024 – 25 की वार्षिक पुस्तक का विमोचन किया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर, सहायक महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, रांची के श्री राजन पांडा, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार, जेएसएलपीएस के डीपीएम श्री शैलेश रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी श्री शिव कुमार राम, डीडीएम नाबार्ड श्री रवि लोहानी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, माननीय सांसद धनबाद के प्रतिनिधि श्री मिल्टन पार्थ सारथी, माननीय विधायक धनबाद के प्रतिनिधि श्री रवि सिन्हा, माननीय विधायक टुंडी के प्रतिनिधि के अलावा अन्य पदाधिकारी एवं बैंक के समन्वयक उपस्थित थे।
