ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट शासकीय प्रबंधन समिति की बैठक

हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट शासकीय प्रबंधन समिति की बैठक आज दिनांक 3 नवंबर को समाहरणालय सभागार में हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने कहा डीएमएफटी से प्राप्त राजस्व की राशि का विवेकपूर्ण उपयोग हो तथा आम लोगों को बेहतर आधारभूत संरचना मिले, दीर्घकालीन मानव संसाधन के विकास की दिशा में योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देना सभी जनप्रतिनिधियों की अहम जिम्मेवारी है।
डीएमएफटी के बारे में जानकारी दी गई कि पिछले 5 वर्षों में ज़िला को 500 करोड़ राशि डीएमएफटी फंड से मिला है। 275 करोड़ की राशि का योजना से स्वास्थ्य,शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आंगनवाड़ी,पेयजल योजना पर काम चल रही है। आधारभूत संरचना के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क,पुल,पुलिया निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर योजना चयन करने पर सहमति बनी। शेष 231 करोड़ की उपलब्ध राशि से योजना का चयन करना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस वर्ष डीएमएफटी मद में रॉयल्टी के रुप 70 करोड़ रू प्राप्त हुए है तथा 80 करोड़ रुपए और आने की उम्मीद है।
बैठक में ज़िला पुलिस कंट्रोल रूम को मॉडर्न बनाने, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर पूरे ज़िला के प्रमुख स्थानों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाने तथा विधि व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करने के लिए डीएमएफटी से आधुनिकीकरण करने के प्रस्ताव को नैतिक सहमति बनी।
शिक्षा विभाग से संचालित स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्र में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि अब तक 20 उच्च विद्यालयों में आधारभूत ढांचा सहित शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 48 करोड़ की योजना इस वर्ष 9 ली गई है,जबकि 7 करोड़ की लागत से 20 मध्य विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
10 कस्तूरबा विद्यालयों सहित आवासीय विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी कार्य, खेल मैदान, गेट सहित गैप एनालाइज कर योजना को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढ करने की दिशा में डीएमएफटी फंड से स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्रों में मेडिकल स्टॉफ के 138 पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी दी गई। साथ ही खनन प्रभावित इलाकों में खासकर डाडी में पीएचसी की संख्या बढ़ाने सहित प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्ताव विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
अक्षय पात्र योजना से सेंट्रल किचन मॉडल पर सभी स्कूल आंगनवाड़ी केन्द्र में भोजन उपलब्ध करने की योजना पर 8 करोड़ का गैप को डीएमएफटी से पूरा करने पर सहमति बनी।
सभी आंगनवाड़ी केन्द्र को मॉडल बनाने की कवायद तेज कर डीएमएफटी से ज़िला के 50 केंद्र को मॉडल बना दिया गया है अगले 4 वर्षों में सभी आंगनवाड़ी केन्द्र को मॉडल बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। प्रत्येक केंद्र के जीर्णोधार पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च होगा।
जेएसएलपीएस के क्लस्टर लेवल पर सामुदायिक भवन निर्माण को सैद्धांतिक सहमति बनी इसका उपयोग महिला मण्डल को रोज़गार गतिविधि, कौशल प्रशिक्षण और अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए हो सके।
खनन प्रभावित इलाकों के निर्धारण के लिए बनी कमिटी का पुनर्गठन करने का निर्देश ज़िला प्रशासन को दिया गया।
इस बैठक में सांसद जयंत सिन्हा के अलावे, विधायक सदर मनीष जयसवाल, विधायक मांडू जे.पी पटेल, विधायक बरही उमाशंकर अकेला, विधायक बरकट्ठा अमित यादव, जिला परिषद अध्यक्ष,उपायुक्त नैंसी सहाय, डीडीसी प्रेरणा दीक्षित, विधायक बड़कगांव प्रतिनिधि,सांसद कोडरमा प्रतिनिधि भुनेश्वर पटेल व विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद थे।