Azad Duniya
बैठक में उपायुक्त ने उपस्थित प्रभारी सरकारी अभियोजक, सहायक सरकारी अभियोजकगण, संयुक्त एवं सहायक सरकारी वकीलों से परिचय प्राप्त किया तथा न्यायालयों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने जिला अंतर्गत कोर्ट की संख्या, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट की संख्या तथा कुल लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी समस्याओं एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं से जिला प्रशासन को समय-समय पर अवगत कराने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि कई थानों से सही समय पर केस डायरी नहीं मिलती है। साथ ही एसएनएमएमसीएच से इंजरी रिपोर्ट भी सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिस कारण मामलों की सुनवाई समय पर नहीं हो पाती है। उपायुक्त ने एसएनएमएमसीएच में इस हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान सरकारी अभियोजकों ने बताया कि कई अंचल के अंचलाधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय नहीं होने के कारण लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
इस संबंध में उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को हर माह सरकारी अभियोजकों एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पदाधिकारियों की लापरवाही या अनुचित प्रतिक्रिया के कारण स्टेट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
बैठक में उपायुक्त, अपर समाहर्ता विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, प्रभारी जीपी, सभी सहायक जीपी एवं सभी संयुक्त एवं सहायक पीपी उपस्थित रहे।
