Azad Duniya
7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज है। इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई हैं। इन्हें अब 6 से 5 कर दिया गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए। सुधार के गंभीर कदमों का जिक्र किया और इस दौरान एक मजेदार लम्हा भी आया।
स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। पहले कहा- ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल हटाए जाएंगे… फिर बोलीं- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे।
*कैसे मिलेगा टैक्स में छूट का फायदा*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत देते हुए कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स न लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा यदि किसी की कमाई 9 लाख रुपये तक है तो उसे महज 45 हजार रुपये ही चुकाने होंगे।
*सीनियर सिटीजन्स को राहत*
सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी.
*50 नए एयरपोर्ट*
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा.
*MSME को सपोर्ट*
कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे। व्यवसायों के लिए PAN नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी.
*आदिवासियों के लिए*
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। 15 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
*क्या महंगा क्या हुआ सस्ता*
सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इ
सी के साथ देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी , कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।
*अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब*
0 से तीन लाख तक की आय पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी
