झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य योजना 2013 के तहत एक किलोग्राम चना दाल एक रुपये की दर से कार्डधारियों को देने का निर्णय लिया गया. मंत्रिपरिषद की बैठक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न सुविधाओं के सरलीकरण का फैसला लिया गया. धान प्राप्ति योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 385 करोड़ का ऋण लेने का फैसला लिया गया. इससे पहले सरकार 776 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. किसानों से न्यूनतम खरीद मूल्य पर धान की प्राप्ति के लिए सरकार को 1552 करोड़ रुपये का कर्ज लेना है. सरकार की तरफ से 100 यूनिट तक की बिजली गरीब परिवारों को मुफ्त दिये जाने का फैसला भी लिया गया. इसके अलावा 100 यूनिट से 400 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए अलग-अलग स्लैब भी निर्धारित किये गये. सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीड्यूर (एसओपी) बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी.

समेकित बाल विकास परियोजनाओं को मिला अवधि विस्तार

समेकित बाल विकास योजना मिशन सक्षण आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत केंद्र सरकार की तरफ से अगले आदेश तक अवधि विस्तार दिया गया. यह विस्तार 2022-23 के लिए दिया गया है. झारखंड राज्य की ऐसी जातियां, जो केंद्रीय ओबीसी में सूचिबद्ध नहीं हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्हें भी सरकारी मंजूरी दी गयी. टाना भगतों को दो बार अब मिलेगा वस्त्र. साल में चार हजार रुपये टाना भगतों को दिये जायेंगे. वित्त विभाग के अवर सचिव के पद पर स्वीकृत तीन पदों को विशेष सचिव के रूप में परिवर्तित किया गया. सेवानिवृत शिक्षकों, वैज्ञानिकों को सातवां वेतन मान का पेंशन लाभ मिलेगा. इन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा. कुल 1.1.2016 से 31 मार्च 2022 तक बकाये राशि के रूप में 14 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जायेगा. हाता-मुसाबिनी पथ की मरम्मत पर 27 करोड़ खर्च किये जायेंगे. विशेष विद्यालयों के संचालन के लिए बिना पंजीकृत स्वंयसेवी संस्थानों को लाभ नहीं दिया जायेगा. तीन गैर सरकारी संस्थानों चेशायर होम, विकलांग सेवा समिति समेत एक अन्य संस्थानों को सरकारी लाभ देने का फैसला लिया गया. बैठक में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गयी. इतना ही नहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान को 405 आदर्श विद्यालयों में क्षमता संवर्धन और कौशल विकास के लिए मनोनीत किया गया. इसमें 245 प्रखंड स्तरीय विद्यालय, 18 मॉडल विद्यालय और 67 शहरी निकयों के विद्यालय हैं. सरकार ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिये जाने के फैसले पर भी अंतिम मुहर लगा दी.

मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार करेगी 27 रुपये का अतिरिक्त भुगतान
राज्य सरकार के विधि पदाधिकारियों के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में भी स्वीकृति दी गयी. बहुत सारी श्रेणी 2016 में निर्धारित की गयी थी, विधि पदाधिकारियों की सेवा शुल्क में बढ़ोत्तरी की गयी है. ग्रामीण विकास योजना के श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में राज्य योजना से भुगतान किया जायेगा. भारत सरकार के तय दरों के अलावा राज्य सरकार 27 रुपये अपने कोटे से भुगतान करेगी. यानी अब मनरेगा मजदूरों को 237 रुपये का भुगतान प्रति मानव दिवस के रूप में किया जायेगा.

कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों में रीटेनर शिक्षकों को मिला अवधि विस्तार

कल्याण विभाग में आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सर्विस रीटेनरों से कार्य कराये जायेंगे. 14 जिलाई 2023 तक रीटेनरों की सेवाएं ली जायेंगी. स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक इनसे कल्याण विभाग के स्कूलों में काम लिया जायेगा. आदर्श विद्यालयों में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गयी. इसमें 405 विद्यालय हैं. 245 प्रखंड स्तरीय, 18 मॉडल विद्यालय और 67 शहरी निकायों के विद्यालय शामिल हैं. पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी. सरकार की ओर से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गयी. डॉ श्यामा प्रसाद विवि में नये पद सृजित होंगे. नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृत की गयी. इसमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर (एसओपी) विकसित कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. समिति में वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव को रखा गया है. एक जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. लोहरदगा में समाहरणालय भवन 45.80 करोड़ में बनाया जायेगा. जनजातीय उप योजना के तहत रांची प्रमंडल के अनगड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 24.53 करोड़ की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी.

735 ऑफ 2021 में सेवानिवृत शिक्षकों को 1.1.2006 से 2010 तक ब्याज के साथ बकाये का भुगतान किया जायेगा. कुल राशि एक करोड़ दो लाख रुपये शिक्षकों को भुगतान किया जायेगा. पंडित रघुनाथ मुर्मू जगरनाथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने को भी मंजूरी दी गयी. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जायेगी. बनहरदी कोल परियोजना के विकास को मंजूरी दी गयी है. साहेबगंज में आरओबी बनाने की भी 38 करोड़ की मंजूरी दी गयी है.

600 से अधिक सरकारी भवनों में लगेगा रूफ टॉप सोलर प्लांट

झारखंड के 1400 सरकारी भवनों में 600 से अधिक सरकारी भवनों में 30 नवंबर 2022 तक रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया. इसमें 31 करोड़ रुपये रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दी गयी. योजना की कुल लागत 87 करोड़ है. इसे अगले छह माह में पूरा कर लिया जायेगा. वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न करों में रियायत देने का निर्णय लिया गया. वित्तीय वर्ष में 2017-18 के बकाया राशि झारखंड कराधान के बकाया राशि के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गयी.