Azad Duniya
रांची।झारखंड में पुलिस महानिदेशक नियुक्ति के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है।अदालत ने नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है और दो सप्ताह में पक्ष रखने के लिए कहा है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश दिया है।
मामला अदालत में लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की तरफ से नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक बनाने पर भी शीर्ष कोर्ट ने नाराजगी जतायी है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ ऐसे मामले में सख्त आदेश पारित करने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
सुनवाई के दौरान अवमानना याचिका दाखिल करने वाले राजेश कुमार की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उनको हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया और कुछ दिनों बाद सरकार ने नीरज सिन्हा की स्थाई नियुक्ति दे दी। ऐसा किया जाना गलत है। इस पर अदालत ने वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है।
राज्य पुलिस से मई 2019 में डीजीपी डीके पांडेय रिटायर हो रहे थे। तब राज्य सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा था। इस पैनल में केएन चौबे, वीएच देशमुख और नीरज सिन्हा के नाम थे। तत्कालीन सरकार ने इस पैनल से केएन चौबे का चयन डीजीपी के पद पर किया था। लेकिन जुलाई 2020 के बाद जब यूपीएससी के साथ नए पैनल को लेकर जिच हुई, तब राज्य सरकार ने वरिष्ठता व पैनल में पूर्व में आए नाम के आधार पर नीरज सिन्हा को नियमित डीजीपी बना दिया था।
राज्य सरकार ने जब एमवी राव को डीजीपी बनाया था तब वह वरिष्ठता में पांचवें नंबर पर थे। वरिष्ठता में उनसे ऊपर केएन चौबे, वीएच देशमुख, नीरज सिन्हा और पीआरके नायडू थे। वर्तमान में वीएच देशमुख और नायडू रिटायर हो चुके हैं। अगस्त में केएन चौबे रिटायर हो गए हैं। जबकि सितंबर में एमवी राव भी रिटायर होने वाले हैं।
इस मामले में प्रार्थी राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जुलाई 2020 में यूपीएससी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पैनल झारखंड सरकार ने भेजा था, ताकि डीजीपी का चयन हो सके। लेकिन यूपीएससी ने तब राज्य सरकार से केएन चौबे को हटाने की वजह पूछी थी।
राज्य सरकार के पत्राचार के बाद यूपीएससी ने दोबारा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर दिशा निर्देश लाने को कहा था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। बाद में पुराने पैनल में वरिष्ठता के आधार पर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया गया।
