Azad Duniya
उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही सुंदर और सटीक व्यवस्था दी है साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत सोम और बहुत सारे ऐसे एमपी और एमएलए प्रयोग अपराधिक मुकदमे दर्ज थे उसे वापस ले लिया गया था उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एमबी रमन्ना की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया है और आश्चर्य व्यक्त किया है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश एमएलए और एमपी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमे को वापस ले लिया साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि जिस राज्य में एमएलए और एमपी का मुकदमा देखने के लिए जहां भी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वह अगले आदेश तक कार्य करते रहेंगे बगैर उच्च न्यायालय के अब किसी भी सांसद और विधायक के विरुद्ध लंबित मुकदमे वापस नहीं हो सकेंगे
उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मैं स्वागत करता हूं और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी निवेदन करूंगा कि चाहे वह कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो सांसद या विधायक ही क्यों न किसी के विरुद्ध लंबित मुकदमे को बगैर उच्च न्यायालय के आदेश के वापस नहीं लिया जाए इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और बहुत सारे लोगों का भ्रम टूट जाएगा एक मुकदमा होगा तो उसे वापस करा लेंगे
