धनबाद:पांच पंचायतों किया गया “आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन लगाया गया पंचायत स्तरीय शिविर





*कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु प्राप्त किये गए आवेदन*

_शिकायतों का किया गया ऑन-स्पॉट निपटारा_

*जिले के वरीय पदाधिकारी रहे उपस्थित*

_हुई स्वास्थ्य जांच, लगाया गया कोविड वैक्सीन_

राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान जिले के सभी पंचायतों में *”आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित है।

बुधवार को जिले के चार प्रखंडों के पांच पंचायतों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। आज गोविंदपुर के मुर्गाबनी एवं मोरंगा पंचायत, पूर्वी टुंडी के लटानी पंचायत, टुंडी के बेगनरिया पंचायत तथा कलियासोल के आसनलिया पंचायत में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया।

सभी पंचायत स्तरीय शिविरों में आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने, उनसे आवेदन प्राप्त करने एवं शिकायतों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, जेएसएलपीएस, कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रखंड एवं अंचल के कार्यालय, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं विभिन्न बैंकों द्वारा स्टॉल लगाया गया।

सभी शिविरों में आयोजन का शुभारंभ स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों एवं लोकनृत्य/लोकगायनों के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया।

आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी शिविरों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। साथ ही एलईडी वाहन, प्रचार रथ, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट एवं दीवार लेखन के माध्यम से सभी प्रखंडों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

सभी शिविरों में कोविड कैम्प लगाया गया जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन, सैंपल टेस्टिंग, मास्क एवं सेनेटाइजर इत्यादि की व्यवस्था की गई। साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सभी स्थानों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।

_बुधवार तक कार्यक्रम के दौरान सभी शिविरों के माध्यम से कुल 1355 आवेदन/शिकायत प्राप्त किए गए। जिनमें 297 आवेदनों/शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया, 29 आवेदन निरस्त किए गए एवं 1029 आवेदन प्रक्रियाधीन है। जिसे निर्धारित समय अवधि में निष्पादित किया जाएगा।_

*शिविर की गतिविधियां:*

आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोग कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना।

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्राप्त करना।

राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

स्वीकृत राशन कार्ड का लाभुकों के बीच वितरण।

राशन कार्ड में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना।

अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु प्रेरित करना।

राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

नए लाभान्वितों से पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति की कार्रवाई करना।

पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्याओं का निराकरण करना।

मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त कर उसपर कार्रवाई करना। झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर “जॉब कार्ड” बनाना।

मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं है तो नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना।

हड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलों जानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।

धोती साड़ी का वितरण करना।

कंबल का वितरण करना।

15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत करना।

कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं उसपर कार्रवाई करना।

किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना।

कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना।

“सेवा का गारंटी अधिनियम” के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की यथा- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा पेंसनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करना।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का “ई-श्रम” पोर्टल पर निबंधन करना।

लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन करना।

भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन करना।

निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करना।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित करना।

सभी शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित संबंधित जिला स्तरीय वरीय नोडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय सहयोगी वरीय नोडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पंचायत सचिव, राजस्व उपनिरीक्षक, जनसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, जलसहिया, आशा कर्मी, सखी मंडल, कृषि मित्र, पोषण सखी व अन्य उपस्थित रहे।

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